ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇੰਤਕਾਲ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇ ਬਿਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ : ਚੰਨੀ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਇੰਤਕਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇੜਕੇ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਿਦਾਇਤ
ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ । ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਤੌਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਨ/ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਨ/ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਤੌਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਨ/ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕੱਸੀ ਲਗਾਮ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ