''ਕਰਫਿਊ ''ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ''ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਫਿਊ ''ਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ    

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਛੋਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ।

ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕਦਮ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਫਤੇ ''ਚ ਸੌਂਪਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੱਸਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ''ਕੋਰੋਨਾ'' ਮੁਕਤ