ਲੱਖਾਂ ਖਰਚੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਸ਼ਮੀ ਰੋਹਿਲਾ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।  
ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ
* ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਸ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।  
* ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 30 ਜੀ. ਬੀ. ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। 27 ਤੋਂ 30 ਜੀ. ਬੀ. ਡਾਟਾ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  
* ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।