ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਸਕੈਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਗਮ ''ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)—ਕੁੱਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਸਕੈਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ  ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 
ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਸਕੈਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ,ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਆਦਿ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਫੇਜ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.  ਸਰਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਫੜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਈ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ, ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ  ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ 12 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਟੀਮ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।