ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ NGO, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ।  ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਵਾ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ 7 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਾਰੂ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਡ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢ ਕੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਛੁੱਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਆਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਕਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।