ਦੋਪਹੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ) : ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੋਪਹੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਪਹੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਈ-3 ਵ੍ਹੀਲਰ (ਮਾਲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਟੀਚਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਈ-4 ਵ੍ਹੀਲਰ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਟੀਚਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਸੋਧ ਕੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ (1.5 ਲੱਖ) ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਿੰਗ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਤਲਬ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਤੈਅ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਗੈਸ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਣੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਓ ਪਾਬੰਦੀ
ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਈਂਧਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026 ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2027 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ