ਸੂਬੇ ’ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਈਨਜ਼ ਸਵਾੜਾ ਮਾਈਨ, ਬੇਇਹਾਰਾ ਮਾਈਨ ਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ ਮਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 8.5 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰ ਆਏਗੀ ਜਲਦੀ 

ਵਾਤਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਿਆ 

ਰਾਜ ਦੀਆਂ 188 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਦਾਰਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।