ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)–4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5-6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ-2019 ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਿਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਰੋ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਈ. ਟੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਹਾਈ-ਟੇਕ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2013 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ 2015 'ਚ ਦੂਜਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2013 'ਚ ਕਰੀਬ 128 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ 2015 'ਚ ਕਰੀਬ 391 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੈ।

2013 'ਚ 50636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ
2013 'ਚ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 43114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

2015 'ਚ 21674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ
2015 ਦੇ ਸਮਿਟ 'ਚ ਕਰੀਬ 21674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਪਰ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 8188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਲਈ 5-6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ . ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।