ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਮਾਲ, ਮਲਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੋ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।   ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ ਸੈਲਰੀ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਦਫਤਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਬੂਥ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।