ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ''ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ
Saturday, Jun 16, 2018 - 06:18 AM (IST)

ਬਠਿੰਡਾ(ਜ.ਬ.)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਇਕ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਕ ਥੜ੍ਹੇ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ।