ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ''ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪੂਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।