ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Wednesday, Aug 04, 2021 - 06:26 PM (IST)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੁਰਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਨੋਟ -  ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ?


author

Gurminder Singh

Content Editor

Related News