ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਸ ਵਾਰ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.7 ਟਨ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) 'ਚ ਦਰਜ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ 'ਚ ਢਾਲਣ ਲਈ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 273.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 273.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 2018-19 'ਚ 269. 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। 2018-19 'ਚ ਕਰੀਬ 28609 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2019-20 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ 24.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਧੀਨ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 31.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 24.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018-19 'ਚ ਕਰੀਬ 17-18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 13.10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ।
100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਸਰਕਾਰ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ।