ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ (ਪੀ. ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕਮਾਂਡੈਂਟ-1, ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਹੋਵੇਗੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ, ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 17 ਆਫ 2018)’ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਇੰਝ ਪ੍ਰੈੱਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ