ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ
01/15/2018 10:15:36 AM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਰੀਵਿਊ
ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ., ਜੇ. ਈ
ਏ. ਟੀ. ਪੀ., ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਹੈੱਡ ਡ੍ਰਾਫਟਮੈਨ, ਡ੍ਰਾਫਟਮੈਨ
ਸਹਾਇਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ
ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
