ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ''ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ 'ਚ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ 95 ਕਰੋੜ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ 66 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਜੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 33.95 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 8.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2017-18 ਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2016-17 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ 38.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।