ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 80 ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ 80 ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਾਈਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਬਣੇਗਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2012 ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2013 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਟਕੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।