25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ)-ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਚ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ ਰੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ-ਧਾਰਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 


12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ-ਧਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਹਨ।

ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਫੇਲ 
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।