MSP ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ : ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 40 ਰੁਪਏ ਫੀ. ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲਝੀ ਗੁੱਥੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਐਨ. ਡੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੁੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣਾ ਰੋਕਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।