ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ BBMB ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਰੂਪਨਗਰ/ਕੁਰਾਲੀ (ਵਿਜੇ, ਬਠਲਾ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਿਊ ਅਤੇ ਰਿਟਿਨਉਲ ਐਨਰਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਵੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, 32 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ