ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
06/30/2021 10:33:19 AM
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : 2017 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਗਠਜੋੜ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਵਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਛੱਡ ਗਏ ਰਈਸਜ਼ਾਦੇ, ਟੁੱਟੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ
ਸਵਾਲ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਫਤਿਹ ਕਰਨ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ : ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਜਵਾਬ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਵਾਲ : ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ?
ਜਵਾਬ : ਜਿਹਡ਼ੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ : ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
ਸਵਾਲ : ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ਼ਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹ, ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਸਵਾਲ : ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਖਡ਼ਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਡ਼ਗੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ।
ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਦੇਖੋ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ-ਫੁਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੈਕਟ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਜਵਾਬ : ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਡ਼ਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ’ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
