ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਾਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੋਲ-ਮਟੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 400 ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98 ਮਕਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 98 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ' ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 18 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਵੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਝੂਠੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ 18 ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।