ਮਿਸ਼ਨ 2019 : ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ

ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 353 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2014 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2019 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2019 ਵਿਚ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 353 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। 2014 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।

162 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.-ਯੂ. ਟੀ. ਏ. ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 8 ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 162 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 151 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2014 ਦੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ? 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2014 ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2014 ਵਿਚ 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 96 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 58 ਰਹਿ ਗਈ। 

148 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 3 ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 148 'ਚੋਂ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸੂਚੀ 74 ਤੋਂ 37 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ (ਯੂ) ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਦ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

63 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 2 ਸੂਬੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ  2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 63 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜਦ) ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹਨ। 2019 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 42 'ਚੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਡਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 21 ਵਿਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੋਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜਦ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।