ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼., ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬਚਪਨ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਫੁੱਲ, PHD ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਿਤਾ ਮਾਲੀ 7 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਖੋਜ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ