ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ : ਡਾ. ਦਿਆਲ, ਗੋਰੀਆ

ਜਲੰਧਰ, (ਜ. ਬ.)– ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ, ਹੇਠਲੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਬਪੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਰੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤੈਅ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਖੌਤੀ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।