ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ‘ਮੈਗਾ’ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੈਗਾ’ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਲਈ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 5000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ (ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਮਿਲਾਉਣ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।