ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ-ਪੱਟ ਵਿਆਹ’ 5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ‘ਝੱਟ ਵਿਆਹ-ਪੱਟ ਤਲਾਕ’ 'ਚ ਬਦਲਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ’ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਟਰੰਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਬਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਤਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨ ਅੰਗੁਰਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣੀ ਦੁਵਿਧਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਗਲ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ 2023 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  'ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ