ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SOI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ''ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ. ਓ. ਆਈ.) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਲਜ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਘੀ ਵੀ ਸੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਐਸ. ਓ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭੀਮ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਬਿਨ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਤੇ ਪੀ. ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਾ. ਵੀਆਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਐਸ ਕੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਤਾਂ ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੁੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿੰਪਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਘਾੜਿਆਂ ਨੁੰ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੀਰਾਂ’ ਤੇ ‘ਗੁਰੂਆਂ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ‘ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ’ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਡਟੇਗਾ। 

ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਇਕ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਵਰਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋਆਰ ਐਸ. ਐਸ. ਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਪੁੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੁੰ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ  ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉਚ ਸੰਸਥਾ, ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 3 ਐਕਸ. ਆਫੀ. ਸ਼ੀ. ਓ. ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।