ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾਜ ਦਾ ਕੇਸ

ਬਠਿੰਡਾ, (ਵਰਮਾ)- ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 
ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ-ਪੀੜਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦਾਜ 'ਚ ਬਦਲਿਆ
-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ 2016 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 32 ਜੂਨ 2016 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਜ ਦਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਦਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐੱਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸਾਫ-ਪੀੜਤਾ
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐੱਸ. ਪੀ.?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ।