ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ''ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ

ਸਾਦਿਕ (ਪਰਮਜੀਤ) - ਝੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ । ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਚੁੱਪ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵਧੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਂਹੀ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ ( ਰੂਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਵਿਚ 1-1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਣਕ, ਝੋਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਵੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਖਰਚੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਢਾਲ ਕੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰੁਲੇ।