ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ''ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ'', ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 50-60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 26400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2019-20) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆ ਤੋਂ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੇਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।