ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)— ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਵਿਖੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।