ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ ਝਾਲ?

Thursday, Oct 29, 2020 - 01:26 PM (IST)

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ ਝਾਲ?

ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਢਕਵੰਜ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ (ਵੀਡੀਓ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਬਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਝਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਰਾਖ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼

5 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ
'ਅਣਖ' ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ?


author

Baljeet Kaur

Content Editor

Related News