ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, (ਕੰਵਲਜੀਤ)-ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰੋ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋਡ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ।

550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਫੰਡ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਮ ਸੰਗਤ ’ਚੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਚੋਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1000 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਅ, ਛੱਪਡ਼, ਨਾਲੇ, ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਟੋਏ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।