ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Wednesday, May 18, 2022 - 02:25 PM (IST)

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੇਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਾਣੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਾਸੀਆਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੁੱਧ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਝਾੜੂ’ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਛੱਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਣੇਵਾਲ ਵਿਖੇ 3 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


author

Babita

Content Editor

Related News