ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਝਾੜ, 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ’ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼

ਜਸਪਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e