ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਾਜ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਗਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

2009 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨਵਾਈਆਂ ਸਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ:

ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ :

-ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।

-ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ।

-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ।

-ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ।

-ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ।

ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ :

ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ 'ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ :

ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐਲਾਨ :

ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੀ. ਏ. ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ 13 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।