ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇੜਕੇ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਪਏ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 13 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ