... ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ''ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।