ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ’ਚ ਉਲਝਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਗਰੁੱਪ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ): ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਗਰੁੱਪ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਅ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਖੇਡਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 171 ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 121 ਗਰੁੱਪ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 42 ਵਿਚੋਂ 26, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 63 ਵਿਚੋਂ 47 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 66 ਵਿਚੋਂ 49 ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਵਾਰ 5-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵੇਚੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਗਰੁੱਪ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 28 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਪਤਨੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪੁੱਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ੳੁਕਤ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ

ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਵਾਂਗ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਭੰਗ, ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ

235 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 6 ਗਰੁੱਪ

ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 20 ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੁਤਾਬਕ 43.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ, 42.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 41.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ, 36.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 35.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਅਤੇ 36.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 229 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਠੇਕੇਦਾਰ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ

1-2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ

ਨੋਟ  : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ