ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ

ਜਲੰਧਰ/ਨਾਭਾ  (ਨਿਰਮਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੂਪਾ) - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸੂਤਰੀ (ਨੁਕਾਤੀ) ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਈ. ਕੇ. ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਵਾਲੀ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।