''ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ''ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) – ਮਸੂਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਸਰਿਆਂ ਵਿਚ 22/1, 14/19 (7-11), 22/1, 22/6/1, 21/1 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਝੂਠੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਗੁਰਦੀਪ ਲਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੀਮ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਥੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਥੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।