ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ)-ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।