ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਾ ਬਣੇ : ਜੀ. ਕੇ.

ਜਲੰਧਰ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਚਾਵਲਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 6886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿਸਾਬ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 787 ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ 671 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 1017 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਘੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ : ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਤ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਤ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 1964 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2003 ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨਸਥ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 874, ਉਰਦੂ ਦੇ 917 ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 2025 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।