ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ !

Monday, Apr 19, 2021 - 10:40 AM (IST)

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ !

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿ (ਜ. ਬ.) - ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 13 ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਨਾਚ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਵੀਡੀਓ)

ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਬਟਾਲਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ (ਵੀਡੀਓ)

ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ, ਜੋ ਪਾਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵਲੋਂ ਕਤਲ

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਥ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ!


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News