ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਹੇਗੀ

Thursday, Aug 08, 2019 - 10:04 AM (IST)

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉੁਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਵ. ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਨੁਮਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੰਬਰ-3 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉੁਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵ. ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਮਿਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਯੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਮੂਬਏਵਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1952 ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ 1947 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵੈ²ਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 1952 ਐਕਟ ਦੇਤ ਹਿਤ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸਾਰਿਆ ਨੇ 1960 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1967 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸਾਰਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਗਏ। 1989 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।


shivani attri

Content Editor

Related News