ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿੱਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।