ਪੱਤਣ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 'ਜੀਵਨ-ਆਸਾਂ'

ਜਲੰਧਰ (ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ)— ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਝ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ-ਬੂਟਿਆਂ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹੜ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਬੇਕਾਬੂ ਵਹਿਣ 'ਚ ਠ੍ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਝ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਘੁਲਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਉੱਝ) ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਅੱਠ (ਲਸਿਆਣ, ਤੂਰ, ਚਿਬ, ਭਰਿਆਲ, ਮਮੀਆਂ, ਕਾਜਲੀ, ਚਕਰੰਗਾ ਅਤੇ ਚੁੰਬਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰੰਬੀਆਂ ਰੇਲ-ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 'ਟਾਪੂ' ਨੁਮਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 518ਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਲਸਿਆਣ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਾਹਤ ਟੀਮ (ਜਿਸ 'ਚ 16-17 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ।

ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਕ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਲਾਹ ਵੰਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੇੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 35-40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਆਸਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹਤ-ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ-ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ-ਲਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ 4-5 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਸਿਆਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਰ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸੀ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ 
ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਇਸ 'ਟਾਪੂ' 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ, ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਇੰਜਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆ-ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਨਾ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਸੁੱਕ-ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕ 7-8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਥੇ ਹੀ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹਿੱਲ-ਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ' ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬ-ਤਲਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

94174-02327

sandhu.js002@gmail.com