ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਦੱਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਜੰਮੂ — ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1251 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1957 ਤੋਂ 1962 ਤਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਪਾਈ ਰੋਡ/ਡੈਮ ਗੰਜ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 32 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ 'ਚ  ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।