ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਡੀਕ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਕੜੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ 15-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਫਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਿਵਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ 30 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਸ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਗਮ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਸਾਰੇ 25 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ 25 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਿਨਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਸਲਾਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।